कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने April 2 के एक कार्यालय ज्ञापन (OM) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले कई भत्तों पर निर्देश दिए हैं।

2016 में मूल्यांकन और सिफारिशों के बाद, 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए गए सभी लाभों की समीक्षा की। ये हैं भत्ते जो बढ़े हैं.


महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में हाल ही में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिससे यह 50 फीसदी तक पहुंच गया। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जो 50 फीसदी तक पहुंच गई है। ये समायोजन 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हैं।

बाल शिक्षा भत्ता

केंद्र सरकार के कर्मचारी का भत्ता 50 फीसदी होने पर भत्ता बढ़कर 25 फीसदी हो गया है. बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी दो बच्चों तक सीमित है।

छात्रावास सब्सिडी राशि 6,750 रुपये प्रति माह है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बच्चा विकलांग है, तो बाल शिक्षा भत्ता मानक दर से दोगुना है।

जोखिम भत्ता

यह भत्ता खतरनाक कर्तव्यों में लगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है या जिनके काम से समय के साथ उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुआवजा संरचना के भीतर वर्गीकरण में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए DoPT ने कहा कि जोखिम भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए "वेतन" नहीं माना जाता है।